Budget 2025: जसे-जसे केंद्रीय बजेट 2025 जवळ येत आहे, 8व्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा जोर धरत आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी आधीही नवीन वेतन आयोगाची मागणी केली आहे. 8th Pay Commission ची मागणी कर्मचाऱ्यांनी मागील बजेटमध्येही केली होती. मात्र, वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की सध्या 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची कोणतीही योजना नाही. आता प्रश्न उभा राहतो की 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये याची घोषणा होईल का?
बजेट 2025: 8व्या वेतन आयोगाबाबत अपेक्षा
जरी वित्त मंत्रालयाने 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला नकार दिला असला तरी केंद्रीय कर्मचारी आगामी बजेटमध्ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कोणत्याही अद्ययावत घोषणेवर लक्ष ठेवून आहेत. केंद्रीय बजेट 2025-26 देशात 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणार आहे. वित्त मंत्री सीतारामन यांनी सोमवारी 6 जानेवारीला ट्रेड युनियनसोबत बैठक घेतली. ही बैठक सामान्य प्री-बजेट चर्चेचा भाग आहे, पण यात 8व्या वेतन आयोगावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचारी करत आहेत 8व्या वेतन आयोगाची मागणी
मागील महिन्यात 12 डिसेंबर रोजी केंद्रीय कर्मचारी महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेची मागणी केली होती. महासंघाने आपल्या पत्रामध्ये म्हटले होते की महागाई दरातील वाढ आणि रुपयाच्या किमतीतील घट यामुळे 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापन तात्काळ होणे आवश्यक आहे.
वित्त मंत्रालयाची भूमिका
मागील महिन्यात 3 डिसेंबर रोजी वित्त मंत्रालयाने राज्यसभेत सांगितले होते की सरकारचा सध्या 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव नाही. मंत्रालयाने राज्यसभेतील प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले होते की केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही.
देशात सध्या लागू आहे 7वा वेतन आयोग
सध्या 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू आहेत. देशात 7वा वेतन आयोग 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता आणि 2016 मध्ये लागू झाला. परंपरेप्रमाणे दर 10 वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो, मात्र असे करण्याची कोणतीही कायदेशीर बंधनकारक अट नाही.
8वा वेतन आयोग: होणार वेतनवाढ
जरी सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही योजना सांगितली नाही, तरीही कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनवाढीबाबत चर्चा सुरू आहेत. अहवालांनुसार, नवीन आयोगाऐवजी पगार पुनरावलोकन महागाईशी जोडले जाऊ शकते. तसेच, जर सरकार 2.86 च्या फिटमेंट फॅक्टरला मान्यता देते, तर कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार ₹18,000 वरून ₹51,480 पर्यंत जाऊ शकतो, म्हणजेच 186% वाढ होईल. मात्र, हे केवळ अंदाज आहेत आणि सरकारकडून याबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.
